एकिकृत सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्राहीकै लापरबाहीः ३८ सरकारी कार्यालय मध्ये ८ कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत

सिमकोट

जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयको तर्फबाट आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सेवागैही कार्यालयकै व्यवास्ता देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा भएको एकिकृत सार्वजनिक सुनुवायए कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयकै अनपस्थिती देखिएको हो । कार्यालयले गरेको सेवा प्रवाहका बारेमा सार्वजनिक गर्ने, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन अयोजना गरिने कार्यक्रममा जिल्लामा भएको ३८ वटा सरकारी कार्यालय भएपनि जम्मा ८ वटा कार्यालयले मात्रै प्रगती विवरण पेश गरेपछि सेवाग्राही नै जिम्मेवार नभएको प्रतिक्रिया आएको छ । सेवाग्राहीको न्यून उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा सामाजिक बिकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधिुनिकिकरण परियोजना स्याउ जोन, हिल्सा सिमकोट सडक, पुर्वाधार बिकास कार्यालय, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, खाद्य, कृषि बिकास कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले मात्रै आप्mनो प्रस्तुतीकरण गरेका छन् ।

 
कार्यक्रमलाई राजनीतिक दलहरुकातर्फबाट संवोधन गर्दै नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले सार्वजनिक सुवुवाईमा कुर्चीमा बस्ने मानिसको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । हुम्लामा सञ्चालन भएका सरकारी कार्यालयले उपलब्धी मुलक काम नगरेको यो सार्वजनिक सुनुवाईमा देखिएको उल्लेख गर्दै शाहीले सेवाग्राहीको र कर्मचारीको न्युन उपस्थित हुनु भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमि कमजोरी भएको आरोप लगाउनु भएके छ ।

  कार्यक्रमा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख सरिता रावतले जिल्लाका सेवाग्राही कार्यालयहरुले जिल्ला समन्वय समितिसँग कुनै परामर्श नगरेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यालयले योजना र ठेक्काको सम्झौता नगरेको गुनासो गर्दै कार्यालयले आफै धामी आफै डाँग्री हुने प्रवृति रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

यसैगरी सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका कुराको टिका टिप्पर्णी गर्ने सेवाग्राही नभएको बताउनु भयो । कुनै योजना दिदा र रमाईला कार्यक्रममा मात्र सेवाग्राहीको उपस्थित हुने र यहाँका पालिका देखि लगेर सरकारी कार्यालयका सार्वजनिक सुनुवाई नागरिक आउनु भनेको दुखको कुरा भएको भण्डारीले बताउनु भयो ।

सार्वजनिक सुनुवाईका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०६४ सालदेखि नेपालमा धेरै राम्रो काम भएको दावी गर्नुभयो । एकिकृत सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राही नआउनुमा नागरिकमा भर पर्ने कुरा भएको बताउदै कार्यक्रम मार्फत जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले हाजिरी सिस्टममा रहेर काम गर्ने सुझाव दिनुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नसोधेर जिल्ला छोडेको खण्डमा सम्बन्धिभत कार्यालयका कर्मचारीसँग आफूले स्पष्टिकरण लिने चेतावनी अधिकारी रेग्मीले दिनुभएके छ ।

जिल्ला प्रसासन कार्यालयको संयोजनमा आयोजना भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सर्वसाधारणको निकै कम उपस्थिती रहेको थियो भने सेवाग्राही कार्यालयको समेत उत्साजनक उपस्थिती नरहेको बताइएको छ । हरेक सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका कामका बारेमन नागरिकलाई प्रत्येक तिन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधन कानूनमा भएपनि हुम्लाका अधिकांश गाउँपालिका र कार्यालयले लामो समयदेखि कागजी रुपमा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको गुनाशो आउने गरेको छ । प्रत्येक कार्यालयले बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने भएपनि एकिकृत रुपमा आयोजना गरेमो कार्यक्रम समेत प्रभावकारी नहनुलाई सार्वजनिक रुपमा अर्थपूण रुपले हेरिएको छ ।