निर्वाचन आचारसंहिता लागु, उम्मेरदवार मनोनयनमा दश वटा झण्डा र २५ जनाको मात्रै सहभागिता गराउने

सिमकोट

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार रातिदेखि आचारसंहिता लागु गर्ने गरी निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसमेतका लागि आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण साबिक भन्दा यो पटक केही छिटो आचारसंहिता लागु भएको छ्े । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले आचारसंहिता लागु गरेको हो । आयोगले अर्को सूचनाबाट खारेज नगरेसम्म आचारसंहिता लागु हुने छ । 
हुम्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत निलकण्ठ बरालका अनुसार हुम्लामा कुनैपनि राजनितिक दलले १० वडा झण्डा भन्दा बढी प्रयोग गर्न नपाइने र कुनै र्यालीमा २५ जनाको मात्र सहभागिता गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

आयोगबाट जारी आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अर्धसरकारी संस्था एवं कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय र निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई लागु हुने छ । यस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आचारसंहिता लागु हुने छ । सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र अनुगमनकर्ता तथा पर्यवेक्षकलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ । निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी, विकास साझेदार संस्था, सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ । 

आयोगबाट जारी आचारसंहिता प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई लागु हुने छ । सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी र मतदातालाई पनि लागु हुने छ ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत बरालले जानकारी दिनुभएको छ