वाल विवाहका कारण अँझै जिल्लाका २० प्रतिशत किशोरी १९ वर्ष नपुग्दै सुत्केरी हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यलयको खुलासा

सिमकोट ।  हुम्ला जिल्लाका २० प्रतिशतभन्दा बढी १९ वर्षमुनिका किशोरी सुत्केरी हुने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको ततथ्यांकले जनाएको छ । उमेर नपुगी विवाह गर्दा सानै उमेरमा सुत्केरी हुने किशोरीको संख्यामा हुम्लामा वृद्धि हुदैं गएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकामा २०८२ साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २५ प्रतिशत किशोरी १९ वर्षभन्दा कम उमेरमा सुत्केरी भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको हो । यो अवधिमा जिल्लाका सात वटै गाउँपालिकामा ५ सय ९४ जना सुत्केरी भएकामध्ये १ सय ५० जना किशोरी १९ वर्षमुनिका रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाकी तथ्यांक सहायक दुर्गा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा यो उमेर समूहका सुत्केरी हुने किशोरीको संख्या १ सय ३७ जना थियो भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा १ सय ७ जना थिए । २० वर्ष नपुग्दै सुत्केरी हुने किशोरीको संख्या सबैभन्दा बढी सिमकोट गाउँपालिकामा ४० जना रहेका छन् । पछिल्लो समय उमेर नपुग्दै विवाह गर्नेको संख्या घट्नुभन्दा झन् वृद्धि भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । उमेर नपुग्दै विवाह गरेर बच्चा जन्माउनुको मुख्य कारण अशिक्षा, गरिबीलगायतका विभिन्न समस्याले यस्ता घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन् ।

बालबालिकामा देखियो कुपोषण सानै उमेरमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माएर पोषणमा ध्यान नदिनेजस्ता समस्याले हुम्लाका बालबालिकामा कुपोषण देखिने गरेको छ । ताजाकोट गाउँपालिकामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा देखिएको गम्भीर कुपोषण समस्या देखिएको हो । गाउँपालिकाकाले १ देखि ५ नम्बर वडासम्मका विभिन्न टोल–बस्तीमा गरिएको पोषण लेखाजोखाका क्रममा ११ जना बालबालिका अति शीघ्र कुपोषणको अवस्थामा भेटिएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पोषण पुनःस्थापन केन्द्र संयोजक महेन्द्र हमालले बताए । उनका अनुसार ती बालबालिकासँगै १० जना आमालाई उपचारका लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा ल्याइएको छ ।

वैशाख २२ गते पहिलो चरणमा पठाइएका १० जना आमाहरूमा रहेका छन् । उनीहरू आफ्ना कुपोषित बालबालिकासहित उपचारका लागि जुम्ला पुगेका छन् । ताजाकोट गाउँपालिकाका अनुसार ताजाकोटमा कुपोषण समस्या जटिल बन्नुमा भौगोलिक अवस्था, खाद्य असुरक्षा, जनचेतनाको कमी तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव रहेका छन् । यी कारणले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरू पोषणयुक्त आहारको अभावका कारण जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यस अभियानमा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, गाउँपालिका सरकार र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको सक्रिय भूमिका रहेको छ । सबै निकायको समन्वयका कारण जोखिममा रहेका बालबालिकालाई समयमै उपचारको दायरामा ल्याउन सम्भव भएको छ ।

पोषण पुनःस्थापना केन्द्रका संयोजक हमालका अनुसार जुम्लास्थित प्रतिष्ठानले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट आएका कुपोषित बालबालिकालाई निःशुल्क आवासीय उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यहाँ बालबालिकालाई पोषणयुक्त आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक उपचार सेवा उपलब्ध गराइन्छ । हमालले विकट क्षेत्रबाट कुपोषित बालबालिकालाई खोजी गरी उपचारमा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

 ‘ताजाकोटबाट बालबालिका ल्याउन समन्वय गरेर अभियानलाई सफल बनाउन विशेष पहल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र समुदायबीचको सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।’