प्रशासनको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुका प्रस्तावै प्रस्ताव

सिमकोट । हुम्लाको सर्वदलीय बैठकमा जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय प्रशासन मार्फत केन्द्रीय सरकार समक्ष विभिन्न प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

जिल्लाको समग्र विकास निर्माण र प्रकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा जिल्लामा क्रियासिल पाँच वटा दलहरुले विभिन्न मागहरु तेर्साएका छन् ।

दुई वर्षमा सिमकोट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भनेको समय पुरा हुञ्जेलसम्म पनि लाइन बिस्तारको काम अँझै नसकिएको उल्लेख गर्दै जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले उक्त कामलाई उथासक्य चाँडो गराउन प्रशासनले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

एक वर्ष अघि जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि खार्पु दोभावमा चुवाँ खोलामा जडान गरिएको बेलिब्रीज त्यताबाट ठाउँ सारी गरेर हुम्ला र मुगु कर्णालीको दोभान दोमुखमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका राजनीतिक दलहरुले जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा आएको उक्त बेलिब्रीज तल नलिन सरकार समक्ष पहल गर्न स्थानीय प्रशसानलाई आग्रह गरेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो पूर्णीमाका रुपमा मनाउँदै आएको साउने पूर्णीमा (जनैपूर्णीमा)लाई शान्त र सद्भावपूर्ण तरिकाले मनाउने वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएका बैठकमा जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले नेपाल सरकारलाई माग राख्ने माध्यमका रुपमा परिणत गरेको बैठकमा सहभागि एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।

‘वर्षाको समयमा विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले धनजनकमो क्षती भएका खबर आइरहेका छन् । सुरक्षा प्रशासन र स्थानीय तहका तर्फबाट उद्धार र खोजका काममा प्रभावकारिता नआएको महशुस नागरिकलाई भैरहेको छ । तिनै तहका सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधा प्रवाहमा पनि केहि समस्या सृजना भएको जस्तो देखिन्छ । बजारमा महंगी अनपेक्षित रुपमा बढ्दै गएको छ । स्थानीय प्रशमासनले तदारुकता देखाउनु पर्यो’, बैठकमा सहभागि एक नेता रेडियो कर्णाली आवाजलाई भने, ‘चीनसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने काममा प्रभावकारिता नआएकौ कारण साउन पूर्णीमाको अवसरमा मानसरोर कविलासमा स्नान गर्न जाने धार्मिक परम्परा समेत अवरुद्ध हुने देखिन्छ । तपाई( प्रमुख जिल्ला अधिकारी) मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो ।’

बैठकमा साउने पूर्णिमा हुम्लाको महत्वपूर्ण चाडपर्व भएकाले धामी–झाँक्रीहरूलाई मानसरोवर–कैलाश पर्वत जान सहज वातावरण बनाउन, त्यसका लागि स्थानीय सीमा पास भदौ ७ र ८ गते देवताका धामी, डाँगरलाई उपलब्ध गराउन आफूहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष भनेको नेकपा (एमाले) हुम्लाका अध्यक्ष ज्ञामी वुमीले बताउनुभयो ।

बैठकमा जिल्लाको विकास र निकासका विषयमा राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका राजनीतिक दलका जिल्ला स्थित प्रमुख एव्म प्रतिनिधिहरुले जिल्लाको विकास निर्माणका विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला संयोजक डा. दिपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि राम्रा कामहरु भएको विषय बैठकमा उठेको बताउनु भएका रोकायाले राम्रा कामको प्रचार–प्रसार गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कामका लागि सकारात्मक सुझाव दिने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले जिल्लामा क्रियाशील पाँचवटै राजनीतिक दल एउटै समग्र जिल्लाको विषयमा एक भएर उभिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे । जिल्लाको विकास र ब्याप्त समस्या समाधानका लागि प्रशासनले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरागाईले जिल्लामा सञ्चालित विकासे कार्यालयहरूको कामकारबाहीको तीन–तीन महिनामा त्रैमासिक समीक्षा गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गएको छ ।

हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सिमाना विवादको विवाद अब अदालतमा पुगिसकेकाले त्यसको अन्तिम टुङ्गो अदालतबाटै लाग्छ । त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनका हिसाबले हामीले आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेका छौं र गर्छौ पनि, बैठकमा प्रजिअ गुरागाइले भने, मेरो जिल्ला बसाइको अवधीसम्म हुम्लाको विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा निरन्तर सहजीकरण गरि नैं रहने छु । त्यसका लागि जिल्लाका क्रियासिल दलहरुको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट जिल्ला सभापति लक्ष्मण ऐडी, नेपाली कांग्रेस,बा उपसभापति कैलास भण्डरी, नेकपा (एमाले)बाट अध्यक्ष ज्ञामी वुमी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला संयोजक डा. दिपेन्द्र रोकाया र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष विकास महत लगायतका नेतहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्दविर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जिल्लाको विकास निर्माण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरु बिचको समन्वय, सहकार्य मात्रै नभएर एकतावद्ध रुपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ ।