हुम्लाका ६ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा रोकियो कित्ताकाट

जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण हुम्लाका ६ पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म हुम्लाको एक मात्र सर्केगाड पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी ६ पालिका नाम्खा गाउँपालिका, सिमकोट गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र ताँजाकोट गाउँपालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट ठप्प भएको नापी कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण शाहीले बताउनु भएको छ ।  

भदौमा महिना लागिसक्दा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा जिल्लाका ६ वटा  पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प भएको निमित्त प्रमुख शाहीको भनाई रहेको छ । पालिकाभित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीय लगायत छुट्याइ नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

वर्गीकरण नगरेको पालिकामा नयाँ कित्ताकाट रोकिएको बताइएको छ । सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो । २०७९ मंसिरसम्म नेपालका केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए ।

 २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

‘कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गरिएको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।