दलितमाथि प्राकृतिक स्रोतमा बन्देज लगाउने अस्त्र बन्दै हुम्लाको जातीय विभेद

सिमकोट । मुलुकी ऐन २०२० ले जातीय विभेद अन्त्यको व्यवस्था गरेको थियो ।

यो बीचमा जातिय विभेद विरुद्धका धेरै कानून बने । संविधान र देशका अन्य थुप्रै कानूनहरुले जातिय विभेद र छुवाछुतलाई अपराधका रुपमा ब्याख्या गरेको पनि लामै समय भयो । तर हिमाली जिल्ला हुम्लाका गाउँवस्तीहरुमा जातीय छुवाछुत अहिलेपनि कायमै छ । यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय जातीय विभेदले दलितलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने भूमिका समेत खेल्दै गएको छ ।

भौगोलिक रुपमा नेपालकै दोस्रो ठूलो जिल्ला हुम्लाका गाउँवस्तीमा भएका जातीय छुवाछुतका घटना देशको प्रशासनीय संयन्त्रमा आइपुग्न निकै समय लाग्छ । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा मात्रै ५ वटा जातीय छुवाछुत र विभेदसँग सम्बन्धित घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुनुले पनि यो अवस्था कायमै छ भन्नलाई गाह्रो छैन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन २०८० ले जातीय छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धि २०७७ सालमा दर्ता भएका ३६ घटना २०८० सम्म आइपुग्दा बढेर ५८ पुग्नुले पनि कागजमा सिमित कानूनी व्यवस्था व्यहारमा लागु भएको छैन् भन्ने प्रमाणीत गरेको छ । छोइछिटो र घर प्रवेशमा रोक लगाइने दलित माथिको विभेद अहिले स्रोत साधनमाथिको पहुँच र प्रयोगमा समेत देखिन थालेको छ । यस सम्बन्धि थप विवरण सहकर्मी सुरेश परियारले तयार पारेको खोजि रिर्पोटबाट