नेभिगेशन
खोजी रिपोर्ट

हुम्लामा छाउपडी ; कतै छ बाँकी, कतै सुधारिँदै

तिलसरा बिक

सिमकोट । सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नका लागि यसलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्षभयो।

सर्वोच्चले परमादेश गरेको १० वर्षपछि बल्ल छाउपडी लगायत महिनावारीमा छुवाछुत गर्ने विषयलाई राज्यले दण्डनीय बनाएको थियो। २०७४ मा आएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ ले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छुट्टै गोठरझुपडीमा बस्न बाध्य पारे, घरबाट निकाला गरे वा मानव मर्यादा विपरीत व्यवहार गरे (छुवाछुत समेत) ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

हुम्लामा यो कानुनको कार्यान्वयन गरि कसैलाई दण्ड दिइएको कुनै पनि घटना छैन। तर हरेक घरमा महिलाले महिनावारी हुँदा छुवाछुत गर्ने र किशोरी तथा महिलालाई अपमानजन्य तरिकाले कतै घरबाहिर त कतै गोठमा छुटटै बस्न बाध्य पार्ने चलन भने छ।

सर्केगार्ड गाउँपालिका–३ उनापानी गाउँकी जौका फडेरा महिनावारी हुँदा आँगनमा सुत्छिन्।

‘आगो बालेर खुला आकाशमा रात बिताउनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘घरको जग मात्र छोए पनि देउताले राम्रो गर्दैनन् भनेर घरको भान्सा लगायत कोठामा त के, गोठमा पनि बस्न पाइँदैन। संस्कार नै यस्तै छ, मान्दिन भन्न त गाह्रो हुन्छ।’

उनापानी गाउँकै ३९ वर्षीया पिउली महतारा पनि हिउँ परेको बेलामा पिँढीसम्म वा कटेरोमा बसे पनि अघिपछि भने आँगनमै बस्नेरसुत्ने गरेको सुनाइन्।

यो त सामान्य घरपरिवारको कुरा हो, धामी–झाँक्री वा हिन्दू धार्मिक गुरुहरू भएको घरमा ‘छाउफुलो’ ९छाउपडी० बस्न महिलाहरू बाध्य हुन्छन्। हुम्लीहरूले भन्ने छाउफुलो झ्यालढोका नभएको साँघुरो घर हो।

पहिला–पहिला हरेक घरमा महिलाहरू महिनावारी हुँदा छाउफुलो बस्थे। अहिले केही परिवर्तन भने भएको छ। सास फेर्न पनि गाह्रो हुने साँघुरो घरबाट खुला आकाशमुनि उनीहरूको चार दिने बसाइँ सरेको छ। तर यो असुरक्षित भने उत्तिकै भएको महिलाहरू बताउँछन्।

‘डर भए पनि बार्नै पर्ने संस्कार,’ पिउलीले भनिन्।

विकासमा पछाडि परेको हुम्लामा अन्धविश्वास र सामाजिक कुचलनको श्रृंखलामा महिनावारी हुँदा महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहार पनि पर्छ।

घरभन्दा अलग राख्ने, दूध–दही नदिने, धारा–पँधेरा छुन नदिने, गोठमा वा अलग्गै गोठ नभएकाहरू हिउँदको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा खुला आकाशको आँगनमा बस्नुपर्ने नियमहरू महिलामाथि जबरजस्ती थोपरिने गरेको अनुभव महिलाहरूले सुनाउँछन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १८ मा समानताको हकअन्तर्गत महिलामाथि भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ, धारा ३८ मा महिलाको हकभित्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हिंसाबाट सुरक्षासँगै प्रथा, परम्पराका नाममा हुने शोषण निषेध गरिएको छ। यस अनुसार महिलामाथि थोपरिएको छाउपडी प्रथा संवैधानिक अधिकार उल्लंघन हो।

घरेलु हिंसा ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६६ अनुसार पनि छाउपडीका कारण महिलाहरूलाई मानसिक यातना, घरबाट निकालिनु घरेलु हिंसा हो।

कानुनले यसरी वर्जित गरेको प्रथाबाट महिलाहरू हरेक महिना प्रताडित भए पनि अहिलेसम्म कसैले प्रहरीकहाँ गएर उजुरी गर्ने साहस गरेका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका निमित्त प्रहरी इञ्चार्ज प्रहरी निरीक्षक युवराज ढकालले महिनावारीका बेला गरिने व्यवहारविरुद्ध उजुरी लिएर कोही नआएको बताए।

न त मलाई घरेलु हिंसा भयो भनेर महिलाहरू गाउँपालिकामा गएका छन्।

सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायले महिलाले नै यस्ता उजुरी नदिएको बताइन्।

बरु पालिका तथा अन्य संघसस्थाले छाउपडीविरुद्धका सचेतना कार्यक्रम गरेकाले यो प्रथा विस्तारै हट्दै गएको बताइन्।

महिनावारीका बेला महिलामाथि छुवाछुत गर्ने, खान–लगाउनमा बन्देज गर्ने लगायतका कार्य गैरकानुनी हुन् भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भएकाले सचेतना अभियान राखेको रोकायले बताइन्।

‘हामीलाई कानुनी व्यवस्था थाहा छ। त्यही भएर सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अझै पनि महिनावारी बार्ने घरबाहिर बस्नु पर्ने पोषिलो खान नपाउने जस्ता व्यवहार छन् तर कतिपय ठाउँमा यो कुरा पनि कम हुँदै गएको छ।’

पछिल्लो धेरै वर्ष हुम्लामा छाउफुलो प्रथाको कारण कोही कसैको मृत्यु भएको छैन।

हुम्लामा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि काम गर्दै आएका छन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जनक बुढाले छाउपडी प्रथा पुरै हटाउन नसकिएको बताए।

सरकारका निकायहरू तत्पर नहुँदा कुप्रथा पुरै हटाउन नसकिएको उनको टिप्पणी छ।

६ वर्षअघि सरकारले देशभर छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको थियो।

उक्त कार्यक्रम कोरोनाका कारण निरन्तरता पाउन नसकेको र स्थानीय सरकारले महिनावारी स्वच्छता तथा सुत्केरी जोखिमबारे सचेतना कार्यक्रममा ध्यान नदिएको कारण छाउपडी प्रथा कायम रहेको अध्यक्ष बुढाको टिप्पणी छ।

महिनावारीको बेला चिसोमा खुला ठाउँमा बस्नु परेको कारण महिलाहरूमा निमोनिया, दमजस्ता रोग देखिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

सुत्केरी हुँदा छाउगोठमा राख्ने प्रचलनले स्वास्थ्य कमजोर हुने गरेको जिल्ला अस्पताल हुम्लाका सिनियर अनमी सरिता बोहोराले बताइन्।

‘महिनैपिच्छे चिसोमा चाररपाँच दिनसम्म बस्नुपर्दा र सुत्केरी हुँदा छाउगोठमा बसेका कारण उचित स्याहार नपाउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा धेरै असर परेको हुन्छ। महिलाहरूलाई निमोनियाँ, दमजस्ता रोग लाग्नुको कारण छाउगोठमा धेरै समय बस्नुपरेकाले पनि हो,’ उनले भनिन्।

छाउपडी प्रथा बार्ने परम्परा पहिलाभन्दा केही सुधारिएको पनि स्थानीयहरू बताउँछन्।

सिमकोट गाउँपालिकाले चलाएको सचेतना कार्यक्रमले विद्यालयमा पढ्ने किशोरीहरूमा विशेष प्रभाव परेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नर भण्डारीले बताए।

‘विद्यालयमा पढ्ने किशोरीहरूले महिनावारी भएको बेला पढ्न जान पाउँदैनथे। अर्को झुप्रोमा बस्नुपर्थ्यो। गाउँपालिकाले चलाएको सचेतना अभियानका कारण किशोरीहरूले प्रतिवाद गर्न थालेका छन्। घरमै सुत्न र पोषिलो खानाका लागि उनीहरूको प्रतिवादले विस्तारै फरक पार्न थालेको छ,’ उनले भने।

सिमकोटकी बेलमति बि।क स्कुल पढ्ने महिनावारीलाई लाज र अपमानको विषय मानिन्थ्यो। आवश्यक जानकारीको अभाव, सरसफाइका सामग्री ९जस्तै प्याड० को कमी, र विद्यालयमा उचित शौचालय तथा पानीको सुविधा नहुँदा आफूहरू घरमै बस्न बाध्य हुने गरेको उनी सम्झिन्छिन्।

‘महिनावारी भएको समयमा विद्यालय जाँदा साथीसँग पनि लाज लाग्थ्यो। शिक्षकबाटै पनि असहयोग हुन्थ्यो। धेरै किशोरी नियमित पढाइ छुट्थ्यो। य आत्मविश्वास पनि हुन्नथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेका त सजिलै जान्छन् स्कुल। परिवर्तन हुँदै छ।’

अहिलेको समयमा महिनावारी हुँदा विद्यालय जान पहिलेभन्दा धेरै सहज भएको सिमिकोट गाउँपालिका ७ की कक्षा ९ मा अध्यानरत छाया शाहीले बताइन्।

‘अहिले हामीलाई महिनावारीका बेला विद्यालय जान सजिलो छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयहरूमा सफा शौचालय, पानीको सुविधा र सेनेटरी प्याडको व्यवस्था छ। ढुक्क भएर विद्यालय जान सकिन्छ। लाज वा अपमान खेप्नु पर्दैन सामान्य प्रकृया हो भनेर हामीले बुझेका छौँ। महिनावारी भएको समयमा पनि नियमित रूपमा विद्यालय जान्छौँ।’

पहिले–पहिले हरेक घरमा छुट्टै छाउगोठ बनाउनुपर्ने अनिवार्य भए पनि पछिल्लो समय सचेतना अभियानले सुधार हुँदै भान्सा, पूजा कोठा बाहेक घरमा सुत्न पाउने सहजता भएको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवकी तिमल्सिनाले बताइन्।

‘हामीले पनि सचेतना अभियान चलाएका छौँ, जसले गर्दा छाउफुलोमा बस्नुपर्ने अवस्था केही गाउँघरबाट हटेको छ। अझै पनि महिनावारीका बेला भान्सा, पूजा कोठा लगायतमा छुवाछुत त हुन्छ। तर घरभित्र सुत्न पाउने वातावरण भने बन्दै गएको छ,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप खोजी रिपोर्ट
प्रशोधन केन्द्र नहुँदा कर्णालीमा उत्पादनको १६ प्रतिशत जडिवुटीमात्रै संकलन र निकासी हुदैंः सरोकारवाला निकायमा आ–आफ्नै र्तक (भिडियो रिर्पोट)

प्रशोधन केन्द्र नहुँदा कर्णालीमा उत्पादनको १६ प्रतिशत जडिवुटीमात्रै संकलन र निकासी हुदैंः सरोकारवाला निकायमा आ–आफ्नै र्तक (भिडियो रिर्पोट)

डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाका अनुसार सूचिकृत गरिएका ४२ वटा प्रजातीका जडिवुटी वर्षेनी ३५ हजार १०२ क्विण्टल उत्पादन हुन्छ । कार्यालयको पञ्चवर्षिय कार्य योजना अनुसार ५ हजार ७ सय...
कर्णालीका महिलालाई प्राकृतिक स्रोतबाट बञ्चित गर्ने अस्त्र बन्दै ‘महिनावारी’ (भिडियो रिर्पोटसहित)

कर्णालीका महिलालाई प्राकृतिक स्रोतबाट बञ्चित गर्ने अस्त्र बन्दै ‘महिनावारी’ (भिडियो रिर्पोटसहित)

छुई भएका महिलालाई घरबाट पर सार्ने मात्र होइन, खानेपानीका धारा, मुहान, पशुवस्तु, बिउबिजन, मौरीको घारलाई समेत छुन नदिने गरिएको छ ।
आन्तरिक सडक सञ्जाल बिस्तार नहुँदा हुम्लामा खाद्यन्न संकट कायमै (भिडियो रिर्पोट)

आन्तरिक सडक सञ्जाल बिस्तार नहुँदा हुम्लामा खाद्यन्न संकट कायमै (भिडियो रिर्पोट)

एक गाउँ र अर्को गाउँबीचको सडक सजाल नजोडिएका कारण रैथाने उत्पादनले बजार नपाएपछि जिल्लाका कुनै क्षेत्रमा खाद्यन्न संकट छ भने कुनै क्षेत्रमा तीनचार वर्षको खाद्यन्न कुहेर रहेको छ...
दलितमाथि प्राकृतिक स्रोतमा बन्देज लगाउने अस्त्र बन्दै हुम्लाको जातीय विभेद

दलितमाथि प्राकृतिक स्रोतमा बन्देज लगाउने अस्त्र बन्दै हुम्लाको जातीय विभेद

भौगोलिक रुपमा नेपालकै दोस्रो ठूलो जिल्ला हुम्लाका गाउँवस्तीमा भएका जातीय छुवाछुतका घटना देशको प्रशासनीय संयन्त्रमा आइपुग्न निकै समय लाग्छ । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा मात्रै ५ वटा...