नेभिगेशन
समाज

स्टेचरमा बोकेर ल्याएकी जेष्ठ नागरिकको बनेन राष्ट्रिय परिचयपत्र

सिमकोट         ।   पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सबै निकायमा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरेपछि दुर्गम गाँउका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सास्ति भएको छ ।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ स्थित राया गाउँकी ८२ वर्षीया जेष्ठ नागरिक धनसरा बुढालाई गाउँबाट सदरमुकाम सिमकोट पुर्याउनका लागि स्टेचरमा बोकेर ल्याउनु पर्यो । गत साउन २७ गते मंगलबार घरबाट सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्याएको उहाँका छोरा सत्या बुढाले बताउनुभयो ।

बुढाका अनुसार घरबाट करीव दुई घण्टा स्टेचरमा बोकेर गाडी सञ्चालन भएको मुख्य सडक रहेको बोक्च्या गौँडामा पुगाइयो । त्यहाँबाट सोही दिन ८ हजार रुपियाँमा गाडि रिर्जव गरेर सदरमुकाम सिमकोट पगियो ।   आँखा नदेख्ने र अन्य स्वास्थ्यमा निकै समस्या भएकी आमालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनकै लागि सिमकोट धाउनु पर्यो । नेपाल सरकारको निति अनुसार पछिल्लो समय अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बैंक खाता खोल्नु पर्ने भएपछि अधिकांस नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लागि परेका छन् ।

बुढेसकाल लागेर विरामीले थला परेकी आमाको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उदेश्यमा सिमकोट पुगेका छोरा बुढा भन्नु हुन्छ, नत राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्यो नत आर्थिक नै रहयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि आठ दिन विति सक्यो तर आमाको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेन ।
केही समय अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका कर्मचारीले नै फर्म भरिदिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय कर्मचारीले उक्त फर्म नभरेका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनमा अन्यौल रहेको बुढाले गुनासो गर्नुभयो ।

उक्त प्रशासन कार्यालयमा जाँदा कहिले नेटइन्टरनेको समस्या देखाएर काम नगर्नेत कहिले फर्मको समस्या देखाएर दैनिक दिन रित्तो हातमा होटेलमा फर्कनु पर्ने बाध्यता रहेको बुढाको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा फर्म भर्ने सुविधा नभएका कारण स्थानीय नागरिकले बजारमा रहेका आइटिहरूमा धाउनु पर्ने बाध्यता र फर्म भर्ने ठाँउनै थाहा नभए का कारणले अन्यौलमै दिन बितेको बुढाले गुनासो गर्नुभएको छ ।
तर सदरमुकाम सिमकोटको एउटा मात्रै फर्म भर्ने आइटि पसल भएकाले ७६ वर्षीय टोपे बुढाको पनि उस्तै समस्या छ । उहाँको पनि तीनदिनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्न नसकेको उहाँका छोरा चिन बुढाले गुनासो गर्नुभयो ।  विहानदेखि वेलुकासम्म लाइनमा लागेर पनि पालो नआएपछि वेलुका रित्तो हातमा होटेलमा फर्कनु पर्ने बाध्यता रहेको बुढाको भनाई छ । बजारमा रहेको आइटि पसलमा स्थानीय नागरिकले २ सय ५० रुपियाँ तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामै फर्म भर्ने व्यवस्था भएको भए हामी जस्ता गरिवहरूलाई केही राहत हुने थियो, स्थानीय बुढाले भन्नुभयो । गाउँमा अधिकांस अपङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतले सदरमुकाम सिमकोट आएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा खर्चिलो हुने गरेको छ ।  गाँउपालिका हुदै वडा स्तर सम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सुरु भएको भए सबै खर्च पनि बच्चने र गाँउका नागरिकहरुले घर दैलोमा सिंहदरवार आएको महसुस गर्न पाउने स्थानियहरुको गुनासो रहेको छ ।

यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले आफुलाई जानकारी नभएको र आठ दिनसमम के कती कारणले बनेन त्यसका लागि आफुलाई भेटेपछि तत्काल उहाँको समस्या समधान गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाज
निर्वाचन प्रहरीको फिजिकल परिक्षणबाट १ हजार ५२ जना उत्रिर्णः लिखित परिक्षा आज सकियो

निर्वाचन प्रहरीको फिजिकल परिक्षणबाट १ हजार ५२ जना उत्रिर्णः लिखित परिक्षा आज सकियो

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले थालेको भर्ना अभियानको फिजिकल तर्फ एक हजार ५२ जना उत्रिर्ण भएका छन् । एक सातादेखि शुरु भएको...
निर्वाचन प्रहरीको फिजिकल परिक्षणबाट १ हजार ५२ जना उत्रिर्णः लिखित परिक्षा आज सकियो

निर्वाचन प्रहरीको फिजिकल परिक्षणबाट १ हजार ५२ जना उत्रिर्णः लिखित परिक्षा आज सकियो

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले थालेको भर्ना अभियानको फिजिकल तर्फ एक हजार ५२ जना उत्रिर्ण भएका छन् । एक सातादेखि शुरु भएको...
निर्वाचन आचारसंहिता लागु, उम्मेरदवार मनोनयनमा दश वटा झण्डा र २५ जनाको मात्रै सहभागिता गराउने

निर्वाचन आचारसंहिता लागु, उम्मेरदवार मनोनयनमा दश वटा झण्डा र २५ जनाको मात्रै सहभागिता गराउने

हुम्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत निलकण्ठ बरालका अनुसार हुम्लामा कुनैपनि राजनितिक दलले १० वडा झण्डा भन्दा बढी प्रयोग गर्न नपाइने र कुनै र्यालीमा २५ जनाको मात्र सहभागिता गराउनु पर्ने...
कृषकले ५० प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एचडिपी स्याउ बगैचा स्थापनाका लागी बिरुवा वितरण कायक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती

कृषकले ५० प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एचडिपी स्याउ बगैचा स्थापनाका लागी बिरुवा वितरण कायक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती

कृषकले व्यहोर्नु पर्ने ५० प्रतिशत रकम जोहो गर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्यि कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ लागी छनोट भएकोे एचडिपी स्याउ बगैचा स्थापनाका लागी...
भर्खरै