हुम्ला पुगेकी राज्य मन्त्री गमता विकको अनुभूतीः  'माथिल्लो कर्णालीको विकास गर्न धेरै बाँकी रहेछ'

सिमकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्य मन्त्री गमता विकले माथिल्लो कर्णालीको विकास गर्न राज्यले अँझै थुप्रै बाँकी रहेको बताएकी छन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको तर्फबाट हुम्ला जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाहरुको स्थलगत अनुगमनका क्रममा प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ्गसहित हुम्ला पुगेकी राज्यमन्त्री विकले जिल्लाका प्रायः गाउँपालिकाहरुको अनुगमनका क्रममा यस्तो बताएकी हुन् । 

‘भौगोलिक हिसाबले देशकै ठूलो भूभाग ओगटेको साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट र जुम्लाको विकास अपेक्षित रुपमा हुने सकेकै रहेनछ’, जिल्लाको ताँजकोट, अदानचुली, सर्केगाड र खार्पुनाथको अनुगमन पश्चात जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगेकी राज्यमन्त्री विकले भनिन्, यसको अर्थ फेरि राज्यपक्षबाट केहि भएको छैन् र गरेको छैन् भन्ने नलागोस् । जुन रुपमा देशको अन्य भागको पूर्वाधारको विकासले फड्को मारेको छ । त्यो अनुपातमा कर्णाली अँझै पछि नैं रहेछ ।’

कर्णालीका दश जिल्लामध्ये पहिलो पटक हुम्ला पुगेको बताएकी राज्यमन्त्री विकले देश संघीय संरचनामा गएपछि केहि विकासे गतिविधिले तिब्रता लिएको देखिएपनि जुन रुपमा तिनै तहका सरकारबाट विकास हुनुपर्ने हो त्यो नभएको प्रतिक्रिया दिइन् ।  

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतदेखि कर्णाली कोरिडोर बाट स्थलमार्ग सिमकोट पुगेकी विकले आफूले प्रदेश राजधानीमा बसेर परिकल्पना गरेको हुम्ला र प्रत्यक्ष रुपमा देखेको हुम्लामा निकै फरक पाएको बताइन् । 

‘मैले मन्त्रालयमा भेट्न आउने हुम्ला जिल्लाका माननीय (प्रदेशसभा सदस्य) ज्यूहरु, गाउँपालिका पदाधिकारी, नेताहरुले भनेको कुरालाई कहाँ त्यस्तो होला र ? भन्ने सोचेकी थिएँ । तर हुम्लाको गाउँमा पुग्दा त उहाँहरुले भनेको भन्दा त अँझै भूगोल फरक रहेछ । हरेक क्षेत्रको अवस्थालाई नीतिमा समावेश गर्न नीति निर्माताले स्थलगत भ्रमण गर्नु आवश्यक रहेछ’, उनले थपिन । 

भर्खर राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हुम्लाको विकास सुर्खेत जस्ता जिल्लाको तुलनामा दोब्बर लगानी लाग्ने रहे भन्ने स्विकार गरेकी राज्यमन्त्री विकले सबैतिर एकै नजरको नीतिले हुम्लाको विकासले अपेक्षित गती लिन नसक्ने ठोकुवा गरिन् । शहरी क्षेत्रमा ५० लाखले सम्पन्न हुने योजना हुम्लामा एक करोडले पनि पुरा हुन नसक्ने वास्तविकतालाई उल्लेख गरेकी राज्यमन्त्री विकले  प्रदेश र संभघीय सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रमा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘यो विषयलाई म भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र नेपाल सरकारसँग पनि यो कुरा राख्ने छु । हुम्लाको वास्तविकतालाई उठाउने छु । यद्यपी सबै कार्यान्वयन हुन्छ की हुन्न भन्ने कुरा यहाँहरु पनि जानकर नैं हुनुहुन्छ ।’ 

‘तडबन्दन’ को विकास सदुपयोग भएजस्तो लागेन 

राज्यमन्त्री विकले तटबन्दन विकास सदुपयोग भएको जस्तो आफूलाई नलागेको बताएकी छन् । विकासका नाममा सानो खोला देख्दै पहुँचका आधारमा गरिउको तटबन्दनको काममा विषेश निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

‘जुन सरकार वा कार्यालयको योजना किन नैं नहोस् यो तटबन्दन विकासले योजना विकास गर्नका लागि भन्दा मिलाएर कमाउनका लागि हो कि ? भन्ने प्रश्न गाउँका नागरिकको मानष्पटलमा परेको मैले पाएँ’, राज्यमन्त्री विकले भनिन्, ‘कर्णाली जस्तो नदि र अन्य खोलाहरुले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने ठाउँमा, वस्ती जोखिम भएको ठाउँमा तटबन्दनपनि आवश्यक नभएको होइन् । तर यहाँत पहुँचका आधारमा योजना ल्याउन सकिने भए सबैभन्दा सहज योजना भनेकै तटबन्दन रहेको मैले पाएँ ।‘ 

हामी आफैले बनाएको कानूनले हाम्रा हात बाँध्यो 

कर्णाली प्रदेश सरकारकीाभौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्य मन्त्री गमता विकले प्रदेश सभामार्फत आफैले बनाएको कानूनले विकास योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आप्mनै हात बाँध्ने काम भएको खुलासा गरेकी छन् । 

प्रदेश सरकारले पारित गरेको विनियोजन विधेयकमा व्यवस्था भएको प्रदेशको अनुदानमा ५० प्रतिशत लाभग्राहीले व्यहोर्नु पर्ने बाध्यकारी नीतिले अहिले प्रलदेशको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको उल्लेख गरिन् । 

प्रदेश सरकारको अनुदान लगायतका थुप्रै विषयमा प्रदेश सरकारलाई अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै सकस छ यद्यपी हामीले त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षका दश महिना बित्दा समेत संशोधन गर्न नसकेको बताइन् । 

‘प्रदेश सरकारको बजेट थप सदुपयोग होस् भनेर हामीले त्यस्तो व्यवस्था गरेका हौं तर अहिले हाम्रा किसानको क्षमता कमजोर भएका कारण हामीले बनाएको कानूनले हामीलाई नै कार्यान्वयनमा समस्या पार्यो’ राज्यमन्त्री विकले भनिन् । 

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका योजनाहरुको कार्यानवयनको अवस्थाको अनुगमन गर्न राज्यमन्त्री गमता विकसहित प्रदेशसभा सभामुख नन्दा गुरुङ्ग, प्रदेश सभा सदस्य कलबहादुर हमाललगायतको टोली नेपाल चीनको सिमाना हिल्सासम्म सञ्चालित परियोजनाको स्थलगत अनुमगन गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख नरेश जैशीले जानकारी दिए ।