हुम्ला—बाजुरा सीमा विवाद चर्किँदा जिल्ला प्रसासन कार्यालय हुम्लाद्धारा नेपाल सरकारलाई ७ बुँदे ज्ञापन पेस

हुम्ला
हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा क्षेत्रका विषयमा चर्किएको विवादका कारणलाई उग्र रुप लिई बाजुराको हिमाली युवा क्लबले कर्णाली कोरिडोर पटक–पटक अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला कर्णाली कोरिडोर हुँदै यात्रा गर्ने हुम्ली नागरिकहरूले सास्ती खेप्न थालेपछि हुम्लाका विभिन्न राजनितिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीले जिल्ला प्रसासन कार्यालय हुम्लाद्धारा नेपाल सरकारलाई सात बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन । आइतबार अपराह्न करिब पाँच बजे हुम्लाका सर्वपक्षीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरूको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीमार्फत नेपाल सरकारलाई सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।  सो ज्ञापनपत्र कर्णाली प्रदेश सरकार तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइएको छ । 

हुम्लाका नागरिकहरूले परापूर्वकालदेखि प्रमाण र भोगचलनका आधारमा हुम्ला कवाडीदेखि घटमाना, मैतार्ना, मासपुर, झाल्या, गर्वेगौडा, रिम, जौलीसाँघु, गौल्याखोला–दोगाणी–लाम्पाटा–च्याचौर–यार्वा–दगल्च्या–उदारगढ, कस्त्री गौडा, धौल्याचौर, सैन, रानीखर्क (रानीसैन) तथा सैपाल हिमालको बेसक्याम्प क्षेत्रसम्मको भू–भाग हुम्ला जिल्लाको सीमाभित्र पर्ने सर्वविदित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यही तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्दै २०८३ वैशाख २४ गते हुम्ला जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामार्फत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हुम्लाको लाम्पाटा क्षेत्रमा बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाले अनाधिकृत रूपमा निर्माण गर्न लागेको अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण कार्य तत्काल रोक्न तथा अनावश्यक रूपमा सीमा विवाद सिर्जना नगर्न आग्रह सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सो ज्ञापन पत्रको जिल्ला प्रसासन कार्यालय हुम्लाले कुनै सुनुवाई नगरेको खार्पुनाथ गायँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण बहादुर रावलले गुनासो गर्नुभएको छ । 

सिमा क्षेत्रमा झैझगडा गर्ने, हुलदंगा मच्चाउने, सीमा विवाद चर्काउने तथा कर्णाली राजमार्गलाई बन्धक बनाउने जस्ता अमानवीय र अस्वाभाविक गतिविधि भइरहेकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न तथा सीमा विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति, पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताउनुभयो । 
ज्ञापनपत्रमा हुम्लाको रानीखर्क, लाम्पाटा र च्याचौर क्षेत्रमा बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाले संघीय सरकार तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्वीकृतिविना निर्माण गर्न लागेको भनिएको अस्थायी प्रहरी चौकी नै विवादको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र अनाधिकृत निर्माणमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर राजमार्गलाई बन्धक बनाएर नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । साथै, कर्णाली राजमार्ग पटक–पटक अवरुद्ध गरिरहेमा वैकल्पिक मार्गका रूपमा कालिकोट–जुम्ला–मुगु हुँदै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकासम्म जोडिने गरी कर्णाली कोरिडोर निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
हुम्ला जिल्लाको उल्लेखित सीमा क्षेत्रका भू–भागहरूको संरक्षण, विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै रानीखर्क (रानीसैन) क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
अनावश्यक रूपमा हुम्लाको भू–भागलाई सीमा विवादित क्षेत्रका रूपमा प्रचार गर्ने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रोपोगाण्डा फैलाउने, सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना कल रेकर्ड गरी सार्वजनिक गर्ने, अनुमति बिना ड्रोन क्यामरा उडाएर उत्तेजना फैलाउने तथा त्यस क्षेत्रमा काठ, जडीबुटी र प्रतिबन्धित वन्यजन्तुको चोरी तथा तस्करीमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका अन्तर्गत धुलाचौर र कवाडी क्षेत्रमा आन्दोलनका नाममा कर्णाली राजमार्ग बन्द गरी हुम्ला जिल्ला चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारिलाल शाही र नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्ला शाखाका अध्यक्ष राजन रावतसहित करिब दुई सय जना हुम्ली नागरिकलाई बन्धक बनाइएको, दुव्र्यवहार गरिएको, ढुंगा प्रहार गरी सर्केगाड गाउँपालिका–८ फुचाका दुई जना युवालाई घाइते बनाइएको तथा खान–बस्न समस्या सिर्जना गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

बाजुराको धुलाचौरमा हुम्लाका व्यापारीहरूले सञ्चालन गरेका होटल तथा पसल बन्द गराएर मानसिक तनाव दिइएको भन्दै उक्त घटनामा संलग्न दोषीमाथि यथाशीघ्र कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा हुम्लाको भू–भागलाई प्रायोजित रूपमा सीमा विवादमा तानेर हुम्ला र हुम्ली समुदायप्रति अपाच्य शब्द प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्ल तथा उपाध्यक्ष राजकला सार्कीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बाजुरा पक्षले हुम्लाको भू–भाग अतिक्रमण गर्न खोजी सीमा विवाद गरिरहेमा तथा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण कार्य नरोकिए त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका तथा सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्र मार्फत गराएको छ । 

हुम्लाको भू–भागलाई सीमा विवादको विषय बनाएर बाजुराले समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल सरकारले सामान्य अध्ययन समिति नभई अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय सीमा जाँचबुझ समिति तत्काल गठन गरी काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलले बाजुराका केही नागरिकले हुम्लाको सीमा मिच्ने, हुम्ली यात्रुलाई दुःख दिने तथा सरकार मौन बसेर तमासा हेर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै अब यस्तो ज्यादती सहेर बस्न नसकिने बताएका छन् । उनले हुम्ली जनताको माग पूरा नभए सबै हुम्ली एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिने र आगो बालेर अगाडि बड्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । 

त्यसैगरी, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रशासनिक निकाय मौन भएर बस्न नहुने बताउनुभयो । आईतबार सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो ।