जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका निर्णय कार्यन्वयन गर्न अनरोस्ववियू हुम्लाको माग

जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका निर्णय कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै अनरोस्ववियू हुम्लाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले पटक पटक बैठक बसेर कागजमा निर्णय गर्ने कार्यन्वय नगरेको भन्दै तत्काल सम्पुर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

आजै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन हुम्लाका जिल्ला संयोजक गणेश भण्डारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवि गिरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

जिल्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको महाबौद्ध माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५३ जना विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिनुका साथै हुम्ला जिल्ला उच्च जोखिम रेडजोनमा भएको भएता पनि बजारमा मानिसको आवतजावत, भिडभाड नघटेको हुँदा यो संक्रमणले भयावह रुप लिन सक्नेभएकाले तत्काल जिल्ला भित्र आवतजावत जमघटमा कडाई गर्न माग गरेको छ ।

जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा कोरोना परिक्षणको लागी नमुना संकलन गर्नुका साथै उचित व्यवस्थापन सहितका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन कक्षको व्यवस्थ ागर्न माग गरीएको जिल्ला संयोजक भण्डारीले बताउनुभयो ।

कोरोना नियन्त्रणमा शैक्षिक संस्था बन्द गरेर मात्र नहुनुका साथै यस्तो अवस्थामा शिक्षणका बैकल्पिक उपायको खोजी गरेर (जस्तै रेडियो,इन्टरनेट उपलब्ध हुने स्थानमा अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गर्न अनेरास्ववियूले माग गरेको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानिय तहमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमको क्षेत्रलाई पहिचानगरेर उच्च जोखिम भएका स्थान बाहेक अन्य क्षेत्रका विद्यालयहरु निश्चित संख्यामा विद्यार्थीहरुको उपस्थित गरेर कोभिड १९ का आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर शैक्षिक संस्था पुन सञ्चालनमा ल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत माग गरेको छ ।

मङ्सिर ९ गतेबाट सञ्चालन हुन लागेको कक्षा १२ को परिक्षालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक परिक्षा केन्द्रमा अनिवार्य कोभिड १९ हेल्थ डेस्ड अर्थातसुविधा सम्पन्न बनाएर परिक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै सामाजिक दुरी कायम गरेर परिक्षा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।

अनेरास्ववियू हुम्लाले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुज्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले भने आफुले सक्दो सम्म बैठकमा कुरा गर्ने गरेको तर जिल्लाका स्थानीय तहले कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकेका हुन् ।