आफ्नो अधिकार पूर्ण कायान्वय गराउने दलित एकता स्वतन्त्र सञ्जाल हुम्ला

हुम्लाको मध्ये क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिकामा दलित एकता स्वतन्त्र सञ्जालको बैठक सम्पन्न भएको छ । सर्केगाड गाउँपालिका वडा एक देखि आठ सम्म रहेका दलितहरु उक्त भेलामा उपस्थित भएर आफ्नो हकअधिकारका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई पूर्ण कायान्वय गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सम्पूर्ण दलितहरुले आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्न र सरोकारवालालाई नेपालको संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वय गराउनको लागि गाउँपालिका स्तरीय आम भेलाको आयोजना गरेको वडा तीन रिप गाउँका गम्भीर नेपालीले जानकारी दिए ।

प्रत्येक वस्तीबाट दलित समुदायका एक घरको एक जना दलित उपस्थित भएको वडा ७ का नन्दलाल विकले बताउनुभयो । विकले भने, “यो विशाल ¥याली कुनै राजनितीक आस्थाका आधारमा नभई दलितका समग्रअधिकार संरक्षण र उपभोकको लागि सरोकारवालालाई ध्यानकर्षण गराउन र दलितहरुलाई जागरण गराउनको लागि गरीएको हो” ।

यस्तै सोही गाउँपालिका वडा ४ का वडा सदस्य धन सुनारले भने, “दलितका अधिकार नेपालको संविधान र कानुनमा मात्र सिमित छ, तर हाम्रो गाउँ ठाउँमा यो पटक्कै लागु भएको छैन,” । गाउँपालिकामा अहिलेसम्म एक जना दलितको कर्मचारी भएको छैन् ।, सम्पूर्ण क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता गराउनको लागि हामीले लगभग ३०० जना दलितहरुको उपस्थिति गराएर यो आमभेला गरेका छौ । ”

आफ्नो मन्तव्यको क्रममा वडा ६ का औंसे विकले भने, “जुन पक्षले पनि दलितलाई काम लगाउनको लागि उत्प्रेरणा दिएको र उपलब्धि लिने वेला दलितलाई कुनै वास्ता नगरेकाले अव देखि दलितहरु एक जुट हुन जरुरी भएको र दलितको हकहितमा सदैव लागी पर्ने व्यक्तिलाई मात्र यो समितिको नेतृत्व दिनेछौ । ”

कार्यक्रमको अन्तमा धनलाल विकको संयोजत्वमा २५ सदस्यिय कार्य समिति गठन भएको छ । यसै गरी १९ सदस्यिय सल्लाहकार समिति, १७ सदस्यिय अनुगमन समिति र आठ वटै वडामा वडा समिति समेत गठन भएको नन्दलाल विकले बताए ।

यो भेलाको मुख्य उद्देश्यहरु
१. आफ्नो हक हितको लागि दलित एकता कायम राख्ने
२. सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक अधिकारको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई ध्यान आकर्षण गराउने ।
३. नेपालको संविधान र अन्य निती तथा नियमावलीमा भएको दलित लक्षित सेवा सुविधाहरुको खोजी नीति गर्ने ।
४. दलित लक्षित योजनाहरुको कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने ।
५. छुवाछुत र जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि निरन्तर पैरव गर्ने ।
६. कुनै क्षेत्रको दलितको प्रतिनिधित्व (मूख्य पदमा) सुनिश्चितता गराउने ।
७. उच्च शिक्षामा दलित बालबालिकाहरुको पहुँच सुनिश्चितता गराउने ।
८. स्थानीय स्तरको योजना तजुमा तथा नीति निर्माणमा लक्षित दलित लगायत लक्षित वर्गको सहभागिता बृद्धिका लागि पहल गर्न ।