नेभिगेशन
राजनीति

प्रचण्ड माधव समुहले संविधान सहित विरोधपत्र जिल्ला प्रशासनमा बुझाए

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा हुम्ला सहित ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत शुक्रबार यो समूहले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवि गिरी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोधपत्र र संविधानको पुस्तक बुझाएका हुन् । विरोधपत्रमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा क्षमायाचना सहित गलत कदम सच्चाउन अनुरोध गरेका छन् ।

पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरूद्व गैरसंवैधानिक रूपमा पुस ५ गते संसद् विघटन गरिएको भन्दै उक्त कदम फिर्ता गर्न प्रचण्ड नेकपा समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संविधानको प्रति पठाइएको हो ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडारीको विरूद्व नारासिहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरिलाई बुझाएको नेकपा हुम्लाका कार्यबाहक अध्यक्ष तिर्थराज रोकायाले जानकारी दिनुभयो । माघ २ गते हुम्लाका सातै गाँउपालिका विरोध सभाको कार्यक्रम तालिका रहेको रोकायाले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले त्यसको विरोधमा पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति
नेकपा एमाले हुम्लाको ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटको काम आजबाट सुरु

नेकपा एमाले हुम्लाको ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटको काम आजबाट सुरु

नेकपा एमाले हुम्लाकोे ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटको काम आजबाट सुरु भएको छ । मंसिर २७–२९ गतेमा काठमाडौंमा हुने पार्टीको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू छनोट गर्न...
जेन जी समूह र प्रधानसेनापतिबीच राति वार्ता, यस्ता छन्, छलफलका एजेण्डा 

जेन जी समूह र प्रधानसेनापतिबीच राति वार्ता, यस्ता छन्, छलफलका एजेण्डा 

प्रधानसेनापतिसँगको छलफलपछि मागसहित कसरी र कोको सहभागी हुने विषयमा अहिले गृहकार्य गरिरहेको काठमाण्डू स्थित संयोजक पुरुषोत्तम यादवले बताए ।
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन, एलटपुलट व्यवस्थाः उथलपुथल देश 

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन, एलटपुलट व्यवस्थाः उथलपुथल देश 

देश शून्य अर्थात् राज्यविहीनताकै अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली सेनाबाहेकका सबै सुरक्षा निकाय, राज्यका सबै संवैधानिक अंग र निकायहरू जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 
भर्खरै